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बच्चों की सुरक्षा / मानव तस्करी से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण आदेश
महिलाओं एवं बच्चों के संरक्षण पर रिपोर्ट
गृह विभाग एवं यूनिसेफ के संयुक्त प्रयास:- महिलाओं एवं बालकों के संरक्षण पर पहल।
मानव तस्करी पर हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन।
मा0 मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन, 2016 में अपनाया (adopt) गया संकल्प
मानव तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2016 -DRAFT (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय,भारत सरकार)
जुवेनाइल जस्टिस (केयर एण्ड प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रेन) एक्ट 2015
स्टेकहोल्डर्स द्वारा बच्चो के संरक्षण के लिए किये जा रहे प्रयासों का लिंक
भारत में बाल श्रम के लिए बच्चों की तस्करी पर हार्वर्ड का अध्ययन
शासनादेश - लापता बच्चे / तत्काल एफ.आई.आर पंजीकरण
केन्द्रीय/उ0प्र0 सरकार द्वारा पीड़ित मुआवजा योजना
यू.पी. रानी लक्ष्मी बाई महिला सम्मान कोष
एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के सम्बन्ध में आदेश
- एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के अधिकार क्षेत्र के विस्तार के सम्बन्ध में डीजीपी के आदेश दिनांक 16 फरवरी, 2016
(505 केबी)
- उ०प्र० में मानव तस्करी रोकने हेतु 11 जनपदों में एण्टी ह्यूमेन ट्रैफिकिंग यूनिटस के गठन के परिप्रेक्ष्य में उक्त यूनिटस को थाना घोषित करने के संबंध में (दिनांक 25 मई, 2016) (647 केबी)
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- उ०प्र० में मानव तस्करी रोकने हेतु १२ जनपदों में एण्टी ह्यूमेन ट्रैफिकिंग यूनिटस के गठन के परिप्रेक्ष्य में उक्त यूनिटस को थाना घोषित करने के संबंध में (दिनांक 4 मई, 2016) (452 केबी)
- उ0 प्र0 में मानव तस्करी रोकने हेतु 12 जनपदों (मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुध्दनगर, आगरा, झांसी, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, बस्ती एवं महाराजगंज में स्थापित एण्टी ह्यूमेन ट्रैफिकिंग यूनिटों को थाना बनाने के लिये अधिसूचना जारी किये जाने के बारे में प्रस्ताव उपलब्ध कराने के संबंध में (दिनांक 24 फरवरी, 2011)। (346 केबी)
- ए०एच०टी०यू० के संबंध में प्रेजेन्टेशन (86 केबी)
मानव तस्करी पर राज्य सलाहकार समिति की बैठक का कार्यवृत्त
महिला एवं बाल विभाग और पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों द्वारा उत्तर प्रदेश में चलाए जा रहे आश्रय गृह
POCSO अधिनियम 2012 पर प्रशिक्षण सामग्री, जे.जे अधिनियम तथा नियम, क्या करें और क्या न करें स्टेकहोल्डर्स के लिए गृह विभाग द्वारा परिचालित
एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस)
बच्चों की सुरक्षा / मानव तस्करी से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण आदेश
मानव तस्करी और सर्वोत्तम कार्यशैली पर संयुक्त राष्ट्र (यू.एन) के महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल्स
सर्वोत्तम कार्यशैली : राज्य के भीतर और बाहर से
स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेज (SOPs)
गृह मंत्रालय की महत्वपूर्ण सलाह (महिला / बच्चों की सुरक्षा सहित)
मानव तस्करी से संबंधित महत्वूर्ण सूचनाएं
मानव तस्करी से संबंधित महत्वूर्ण रिपोर्ट
आप लापता बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं
मानव तस्करी के विरूद्ध सशस्त्र सीमा बल के भारत नेपाल सीमा (उ०प्र०) के जिलों में तैनात वाहिनियों के कमान्डेन्ट्स का सम्पर्क विवरण
स्टेकहोल्डर्स के लिंक
ऑपरेशन स्माइल
सादर अवगत कराना है कि गुमशुदा बच्चों को खोजने हेतु तथा बाल दुव्र्यापार की रोकथाम हेतु गाजियाबाद पुलिस द्वारा एक अभिनव एवं मानवीय पहल करते हुये दिनांक 24.09.14 से दिनांक 14.11.14 तक अद्वितीय अभियान चलाया गया था, जिसके अन्तर्गत नगरों मेे स्थित सभी शेल्टर हाॅम्स, बाल संरक्षण गृह, रेलवे स्टेशन, बस स्टैन्ड, फ्लाई ओवर, ओवर ब्रिज, चैराहे, प्रमुख धार्मिक स्थल जैसे-मन्दिर, मजिस्द, मजार आदि व प्रमुख बाजारों, मेला आदि सभी सम्भावित स्थानों पर गुमशुदा बच्चों की तलाश करने हेतु संवेदनशील, माानवीय दृष्टिकोण रखते वाले तथा इच्छुक पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की 38 टीमें बनाकर भेजी गयी। इसके उपरान्त जनपद गाजियाबाद के आॅपरेशन स्माइल की उपलब्धियों को दृष्टिगत रखते हुये पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ के आदेश संख्या डीजी-आठ-99(आॅपरेशन स्माइल अभियान)2014 दिनांक 09.10.14 द्वारा लापता बच्चों को पता करने के संबंध में सम्पूर्ण प्रदेश में दिनंाक 12.10.14 से एक माह का आॅपरेशन स्माइल के नाम से अभियान चलाया गया। इस विशेष अभियान में जनपद गाजियाबाद पुलिस द्वारा कुल 227 बच्चों को जनपदीय टीमों द्वारा बरामद किया गया। बरामद 227 बच्चों में से 80 बच्चे जनपद गाजियाबाद से सम्बन्धित थे।
मीडिया एवं आम जनमानस द्वारा इस अभियान का अभूतपूर्व स्वागत किया गया तथा पुलिस के इस मानवीय कार्य को सराहा गया। उ0प्र0 शासन द्वारा प्रदेश स्तर पर चलाये गये आॅपरेशन स्माईल की उपलब्धियों को समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित किये जाने के फलस्वरूप गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनपद गाजियाबाद केे "आॅपरेशन स्माइल" का उदाहरण देते हुये गृह, सचिव भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा अपने पत्र संख्या 15011/75/20141501/75/2014, दिनांक 12.12.14 के द्वारा वर्ष 2015 में भारत के सभी प्रान्तों के पुलिस महानिदेशकों को आॅपरेशन स्माइल के नाम से ही दिनांक 01.01.15 से 31.01.15 तक का बच्चों की बरामदगी हेतु विशेष अभियान चलाये जाने के निर्देश भी दिये गये। इस अभियान में जनपद गाजियाबाद द्वारा 326 बच्चे बरामद किये गये।
जनपद गाजियाबाद पुलिस द्वारा चलाये गये आॅपरेशन स्माइल का पुनः उदाहरण देते हुये गृह सचिव, भारत सरकार नई दिल्ली के अशा0 पत्र संख्या 15011/99/2014-एटीसी दिनांक 19.05.15 द्वारा दिनंाक 01.07.15 से 31.07.15 तक लापता/गुशमुदा बच्चों की बरामदगी हेतु सम्पूर्ण भारत वर्ष में "आॅपरेशन मुस्कान" चलाया गया, जिसमें जनपद गाजियाबाद पुलिस द्वारा इस अभियान में लगभग 400 बच्चे बरामद कर उन्हें उनके परिवारजनों से मिलाया गया।
"ऑपरेशन स्माइल" अभियान की निम्नलिखित विशिष्टताऐं हैं :
- गुमशुदा बच्चों के सन्दर्भ में अधीनस्थों को प्रशिक्षण देकर उन्हें रिसोर्स परशन के रूप में विकसित करना तथा उन्हें मानव दुव्र्यापार से जुडे कानूनों की जानकारी तथा किशोर न्याय अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों से अवगत कराना।
- थाना स्तर पर पुलिसकर्मियों को गुमशुदगी की जगह एफआईआर लिखने के लिये प्रोत्साहित करना तथा गुमशुदा हुए बच्चों के बारे में अधीनस्थ कर्मचारियों में संवेदनशीलता पैदा करना।
- बच्चों की गुमशुदगी से जुडे आकडों का परिशीलन कर उसके आधार पर विभिन्न टीमों का गठन कर अखिल भारतीय स्तर पर बच्चों को ढूढने के प्रयास करना।
- धार्मिक स्थलों, फ्लाई ओवर, रेलवे स्टेशन, शेल्टर हाॅम इत्यादि स्थलों पर विशेष खोजबीन करना।
- बाल दुव्र्यापार के क्षेत्र में सक्रिय एनजीओ से समन्वय करते हुये बच्चों को ढूढना तथा बाल श्रमिकों को अवमुक्त कराना।
- आॅपरेशन स्माइल की टीमों द्वारा एक ही स्थान पर न्यूनतम एक सप्ताह रूककर बच्चों को ढूढना तथा आॅपरेशन स्माइल के बारे में स्थानीय स्तर पर जागरूकता फैलाना।
कानपुर रेलवे पुलिस द्वारा सराहनीय कार्य